उत्तर प्रदेश

नोएडा में मजदूरों की जिंदगी: सपनों से ज्यादा संघर्ष की कहानी

नोएडा के सेक्टर 55, ममूरा चौक, सेक्टर 63-65 और आसपास के औद्योगिक इलाकों में हर सुबह हजारों मजदूर काम की तलाश में जुटते हैं। दिहाड़ी मजदूरों की भीड़, साइकिलों का रेला और फैक्ट्रियों की ओर भागते लोग—यह नज़ारा रोज़ का है, लेकिन इसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है।


10–12 घंटे काम, लेकिन वेतन सिर्फ 10–12 हजार

फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन वेतन 10,000 से 12,000 रुपये के बीच ही सीमित है। कई वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें आज भी अकुशल या अधिकतम अर्ध-कुशल श्रेणी में ही रखा जाता है।


PF और ESI सुविधा सिर्फ कागजों में

कई मजदूरों के वेतन से PF और ESI कटता है, लेकिन उन्हें न तो पे-स्लिप मिलती है और न ही सही जानकारी। कई लोगों को यह तक नहीं पता कि उनका PF नंबर क्या है।


कोरोना के बाद से स्थिर वेतन और बढ़ता बोझ

2019 के बाद से वेतन वृद्धि लगभग रुक गई है, जबकि किराया, गैस और राशन जैसे खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मजदूरों की आय परिवार चलाने के लिए नाकाफी साबित हो रही है।


खोड़ा और आसपास की झुग्गी बस्तियों की स्थिति

खोड़ा और आसपास के इलाकों में लाखों मजदूर रहते हैं। यहां रहने वाले लोग फैक्ट्रियों में काम करने के लिए रोज नोएडा आते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की जटिलताओं के कारण उन्हें कई सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में परेशानी होती है।


ठेकेदारी व्यवस्था और शोषण की समस्या

कई मजदूर ठेकेदारों के जरिए काम पर रखे जाते हैं, जिनमें से कई को न तो PF मिलता है और न ही ESI की सुविधा। कुछ मामलों में वेतन का हिस्सा भी ठेकेदार द्वारा रोक लिया जाता है।


महिलाओं और बच्चों पर भी असर

परिवार चलाने के लिए कई घरों में महिलाएं भी काम करने को मजबूर हैं। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर भी आर्थिक तंगी का असर साफ दिखाई देता है।


निष्कर्ष

नोएडा और खोड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की यह स्थिति शहरी विकास की चमक के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। बेहतर श्रम कानून पालन और सामाजिक सुरक्षा की सख्त जरूरत है, ताकि मेहनतकशों को उनका हक मिल सके।

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