रुपये को बचाने के लिए सरकार एक्शन मोड में, गैर-जरूरी विदेशी सामानों के आयात पर लग सकती है रोक

अंतरराष्ट्रीय बाजार में Indian Rupee की लगातार गिरती कीमत ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब सरकार आयात बिल कम करने के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

सरकार उन विदेशी सामानों के आयात पर सख्ती कर सकती है, जिनकी देश में ज्यादा जरूरत नहीं है या जिनका उत्पादन भारत में आसानी से किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे रुपये को मजबूती देने के साथ-साथ घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

मंगलवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96.5 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को रुपया 96.34 के स्तर पर था।

रुपये की कमजोरी का असर देश के व्यापार घाटे पर भी दिखाई दे रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 28.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि मार्च में यह 20.7 अरब डॉलर था।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश में सुस्ती और बढ़ते आयात बिल की वजह से भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) पर दबाव बढ़ रहा है।

गैर-जरूरी आयात पर सरकार की नजर

सरकार अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक करने जा रही है। इसमें वित्त, वाणिज्य और बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में ऐसे विकल्पों पर चर्चा होगी जिनसे—

• आयात बिल कम किया जा सके
• रुपये को स्थिर किया जा सके
• सरकारी राजस्व बढ़ाया जा सके

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका पर्याप्त उत्पादन भारत में मौजूद है, फिर भी उनका भारी मात्रा में आयात हो रहा है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी

सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ विदेशी सामानों पर—

• कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है
• आयात प्रतिबंध लगा सकती है
• गुणवत्ता मानकों को सख्त कर सकती है

हाल ही में सरकार ने सोने के बढ़ते आयात बिल को नियंत्रित करने के लिए कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी।

लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

Piyush Goyal ने हाल ही में आयातकों से अपील की थी कि वे उन उत्पादों को विदेशों से मंगाने से बचें जिन्हें भारत में ही तैयार किया जा सकता है।

सरकार अब “लोकल मैन्युफैक्चरिंग” को बढ़ावा देने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसके तहत सभी मंत्रालयों से ऐसे उत्पादों की सूची मांगी गई है जिन पर आयात नियंत्रण लगाया जा सकता है।

रोजगार और उद्योग को होगा फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गैर-जरूरी आयात कम होते हैं तो—

• घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा
• रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
• भारत की उत्पादन क्षमता मजबूत होगी
• रुपये को स्थिरता मिल सकती है

हालांकि सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी जरूरी वस्तु या महत्वपूर्ण सप्लाई चेन पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।

सरकार की रणनीति क्या है?

सरकार का मुख्य उद्देश्य—

• आयात पर निर्भरता कम करना
• डॉलर की मांग घटाना
• Make in India को बढ़ावा देना
• व्यापार घाटा नियंत्रित करना

बताया जा रहा है कि किसी भी नए प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि उद्योग और बाजार पर अचानक दबाव न पड़े।